जगभरच्या पत्रकारांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना बरेचदा सरकारी खाती, सामाजीक संस्था वा राजकीय संघटनांच्या सेन्सॉरशिपला तोंड द्यावे लागते तर काही जण कंपन्या, गुन्हेगार व समाजकंटकां मार्फत होणार्‍या दडपशाहीला बळी पडतात. याशिवाय कित्येक देशांत आंतरजालावर प्रकाशीत होणार्‍या माहितीवर तेथील सरकारमार्फत निर्बंध घातलेले आहेत. हे जरी खरे आहे की आंतरजालाने माहितीचे विकेंद्रीकरण केले आणि विचार व माहितीची देवाणघेवाण बंधमुक्त व सुलभ केली आहे, तरीदेखील ही माहिती प्रकाशित करण्यासाठी व वाचकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या देशात सर्वरवर साठवून ठेवावी लागते. यामुळे ज्या देशात हा सर्वर ठेवला असेल त्या देशाचे कायदे व नियम त्या माहितीच्या प्रकाशनास अटकाव करु शकतात किंवा माहितीच्या जनकास त्या देशांत कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागते, किंवा वाचक ज्यादेशात रहात असेल त्या देशातील सेन्सॉरशीपला तोंड द्यावे लागते. यामुळे आंतरजालाच्या वापरावर मर्यादा पडतात व लेखकाच्या वा कलाकाराच्या अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्यावर बंधने येतात. यात भर पडली ती जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या नव्या अर्थव्यवस्थेची व तीच्यातील नवीन गुंतागुंतीच्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे दडपशाही पासून संरक्षण देण्यास देशांच्या सीमाही अक्षम ठरल्या, अशाच काही प्रकरणांची यादी खाली दिलेली आहे.
- जगभर झालेली दडपशाहीची काही प्रकरणे येथे वाचता येतील. (दुवा)
- जगभर चाललेल्या आंतरजालावरील सेन्सॉरशिपची माहिती येथे वाचा. (दुवा)
- काही दिवसांपुर्वी गुगल वि. चीन सरकार यांच्यात झालेला वाद बराच गाजला त्याची अधिक माहिती येथे वाचता येईल. (दुवा१, दुवा२)
- विकीलीक्सने केलेल्या गौप्यस्फोटांची माहिती येथे वाचता येईल. (दुवा)
- असेच एक भारतीय ब्लॉग विश्वातील गाजलेले उदाहरण म्हणजे चैतन्य कुंटे विरुद्ध बरखा दत्त आणि एन.डी.टी.व्हि. प्रकरण
हिंसक मार्गा ऐवजी अधिक परिणामकारक ठरतो कायदेशीर मार्ग. बहुतेक देशांत सरकारी व लष्करी गोपनियतेचे कायदे व बदनामीकारक वर्तणूकी विरुद्धचे कायदे आहेत. या कायद्यांच्या सहाय्याने किंवा त्यातील पळवाटांचा उपयोग करुन लेखन व प्रकाशन रोखले जाते, वा ते अप्रकाशीत केले जाते. आणि यापासून सुटका करुन घेणे बरेच अवघड आहे, कारण विविध देशांत झालेले प्रत्यार्पणाचे करार, कंपन्या व सरकारी संस्थांचे जगभर असलेले हितसंबंध व त्याला बाधा येउ नये म्हणून कोणतेही टोक गाठायची त्यांची तयारी. आंतरजालावर तर याचा फारच प्रादुर्भाव झाला आहे, वर दिलेली उदाहरणे फक्त हिमनगाचे टोक असून अशा अनेक घटना सातत्याने घडत आहेत पण दुर्दैवाने त्याची माहिती उघड होत नाही. दुर्दैवाने याच्या विरुद्ध होणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवर्धनाचे प्रयत्न खुपच तुटपुंजे आहेत, आणि नजिकच्या काळात यामधे काही फरक पडेल अशी आशा नाही.
मात्र या निराशा जनक वातावरणात काळ्या ढगाला चंदेरी किनार लाभावी अशी एक आशादायक घटना आईसलॅंड मधे घडत आहे. जेव्हा जग २००८ च्या जागतीक मंदी मधे सापडले होते तेव्हा आईसलॅंड देखील दुर्दैवाच्या फेर्‍यात अडकला होता. या मंदीमुळे आईसलॅंड मधल्या सर्वांत मोठया तीन बॅंका एकामागोमाग कोसळल्या आणि संपुर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. ऑगस्ट २००९ मधे या तीन मधली एक, कौप्पिंग बॅंक अमेरिकेतील गृहकर्ज घोटाळ्यात गुंतली असल्याची माहिती देणारा अहवाल RUV या टि. व्ही. चॅनेलने तयार केला. पण बॅंकेच्या अधिकार्‍यांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी कायदेशीर कारवाई केली व कोर्टामार्फत आदेश आणून RUV ला ही माहिती प्रसारित करण्यापासून रोखले. जेव्हा ही बातमी बॅंकेच्या एका कर्मचार्‍याने फोडली, तेव्हा मोठा जनप्रक्षोभ उसळला व त्यापासून प्रेरणा घेऊन आईसलॅंड मधील काही संसदसदस्य, संस्था व कार्यकर्ते एकत्र आले आणि त्यांनी ठरवले की, सामान्य जनांस उपयुक्त माहिती दडपली जाण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आणावा, जेणेकरुन महिती उघड करणार्‍यांना संरक्षण मिळेल. आणि जन्म झाला आईसलँडीक मॉडर्न मेडिया ईनिशिएटीव्हचा, आणि यात अंतर्भूत आहे;
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आंतरराष्ट्रीय पारितोषीक.
- माहितीस्वातंत्र्याचा अत्याधूनीक कायदा.
- माहितीचा स्रोत व माहिती उघडकरणार्‍यांस संरक्षण.
- प्रकाशनपुर्व सेन्सॉरशिप पासून मुक्तता.
- मध्यस्थांची (आंतरजाल सेवादाते, दळणवळण सेवादाते) कायद्याच्या कचाटयातून मुक्तता.
- अन्य देशांतील कायदेशीर कारवाई पासून संरक्षण, जसे की ईंग्लंड मधील “लायबल टुरिझम”.
- प्रकाशन व प्रताधिकाराचे संरक्षण करणारा कायदा अंमलात आणणे.
- कायदेशीर कारवाईच्या दबावापासून लेखक व प्रकाशक यांची मुक्तता.
या कायद्याच्या परिणामकारकते बद्दल आत्ताच काही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. कारण जरीही आईसलॅंड मधे माहिती प्रकाशित झाली तरिही ती वाचक किंवा लाभार्थीं पर्यंत पोचण्यापासून विविध देशांतील सरकारी संस्था अटकाव करु शकतात व अप्रत्यक्ष सेन्सॉरशीप लादली जाउ शकते (उदा. चीन सरकार द्वारा लादलेली आंतरजाला वरील सेन्सॉरशीप, पण यावर ही प्रॉक्सी साईट व VPN सारखे उपाय आहेत). तरीही एक गोष्ट निश्चित की आंतरजालास मुस्कटदाबी आणि दडपशाही पासून मुक्तता देण्यास हे विधेयक निश्चित सहाय्य करेल.
या कायद्या विषयी अधिक माहिती येथे मिळेल.
http://www.immi.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Modern_Media_Initiative
IMMI ची पार्श्वभूमी व स्वरुप काय आहे हे प्रो. सॅल्व्होर यांच्या यु-टयुबवर उपलब्ध असलेल्या या मुलाखतींत ऐकता येईल.
पोस्ट्स
